नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च र वैदेशिक सहायताको परिचालन पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले जनताले राज्यको खर्चबारे जानकारी पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार भएको उल्लेख गरे। ‘हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ र हाम्रा शक्तिशाली संसदीय समितिहरूप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्दा नेगोसिएसन गर्ने टोलीलाई सहज हुन्छ। यसलाई सरकारले अप्ठ्यारोका रूपमा लिनु हुँदैन,’ उनले भने।
उनले खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने मुख्य माध्यम संसद् र संसदीय समितिहरू भएको बताए। ‘राज्यको खर्च कहाँ र कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ, जसका लागि संसद्मा छलफल हुनु अनिवार्य छ,’ सांसद पुनले भने।
कार्यकारिणीबाहेकका संवैधानिक निकायहरूले गर्ने अनुगमन र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएका विषयमा संसदीय समितिले सरकारलाई प्रश्न गर्दा शासन व्यवस्थामा सुधार आउने उनको भनाइ छ। संसदीय समितिले सरकारलाई घच्घच्याउँदा सरकार कमजोर नभई झन् बलियो र जवाफदेही हुने उनले बताए।
‘नेपाल र नेपालीको नाममा खर्च भइरहेको हरेक रकमको हिसाब पारदर्शी हुनुपर्छ। यसका लागि संसदीय समितिहरूले आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ पुनले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको वार्ता र सम्झौताका क्रममा संसदीय निगरानीले सरकारको बार्गेनिङ क्षमता बढाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ।
वैदेशिक सहायताका कतिपय रकम राष्ट्रिय प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए। ‘अफ बजेट’ र ‘अफ ट्रेजरी’ का रूपमा आउने सहायतालाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मानवीय सहायताका क्षेत्रमा सरकारको स्रोत नपुगेको अवस्थामा वैदेशिक सहयोग परिचालन हुनु सकारात्मक भए पनि त्यस्ता सबै खर्चहरू पारदर्शी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। समितिको सक्रियताले नै राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका विकृति हटाउन र सुधार प्रक्रियालाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने उनको निष्कर्ष छ।
