नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्ति अहिले नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक चर्चा र विवादको विषय बनेको छ । जसलाई देशको मौद्रिक नीतिको दिशा निर्धारण गर्ने कुर्सी अहिले विशुद्ध गुटगत राजनीतिमा फसेको छ । तर, विवादको सतहमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले भन्दै विभिन्न पात्रको चर्चा भएपनि यसको केन्द्रमा भने एउटा नाम बारम्बार दोहोरिएको छ—आरजु राणा देउवा ।
सत्ताको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, दलगत सौदाबाजी, निजी वफादारी र व्यक्तिगत बदलाको राजनीति मिसिएको यो नाटकीय प्रकरणमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा यसरी घुमिरहेकी छन् जसको गहिरो छाँया देखिएर पनि नदेखिएझैँ लाग्छ । सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजुको भूमिकाले नियुक्तिको गाँठो बाहिर फुकेझैँ देखिने र भित्रभित्रै कसिने गरेको छ ।
गभर्नर नियुक्ति सामान्य प्रशासनिक विषय होइन—यो मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई नेभिगेट गर्ने नेतृत्व चयन हो । तर, हालको सन्दर्भमा यो नियुक्ति निर्णय सत्ताको गोप्य खेल र शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनेको छ । र, त्यो खेलको ‘डिजाइनर’ उनै आरजु बनेर उभिएकी छन् ।
अघिल्लो पटक महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर बनाउँदा एमालेले राष्ट्र बैङ्कलाई आफ्ना राजनीतिक हितका लागि प्रयोग गरेकाले कतिपय अवस्थामा सरकारलाई नै प्यारालाईट गर्ने अवस्था थियो । अहिले काँग्रेसभित्रको शक्ति खेलमा आरजुले त्यही रणनीति अपनाएकी छन्, जसले सरकारले निर्णय गर्न पनि कठिन, नगर्दा समीकरण नै भत्किने जोखिमका बिचमा उभिएको छ ।
त्यसो त लामो रस्साकस्सीका बिच गभर्नरका लागि कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको नाममा एमाले र काँग्रेसबिच मौखिक सहमति भइसकेको हो । उनले गभर्नर बन्ने आशामा कार्यकारी पदबाट राजीनामा पनि दिए । तर, भट्टलाई गभर्नर बन्न नदिन एमालेको उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा रहेका कामु निलम ढुङ्गाना उभिन बाध्य भइन । नियम तः गभर्नर हुन कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यकारी प्रक्रियामा फसेका भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेर निलमले उनको बाटो मात्रै रोकिनन् । २७ वर्ष राष्ट्र बैङ्कमा सेवा गरेकी वरिष्ठ अधिकृत उनी आरजुको इशारामा तेस्रो पात्रको निम्ति पपेट बनेको जस्तो देखिएको छ । यसका निम्ति एमालेलाई देखाएर आरजुले रणनीतिक हस्तक्षेप गरेको जानकारहरूको दाबी छ ।
श्रोतका अनुसार, २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली ५ बाट आरजुको पराजयको पछाडिको दोष भट्टमाथि थियो । आर्थिक व्यवस्थापनमा ‘सहयोग नगरेको’ भन्दै गहिरो असन्तोष पोखेकी आरजुले यसलाई ‘व्यक्तिगत बदला’ मा परिणत गरेको देखिन्छ । उनै भट्ट र ढुङ्गानालाई भिडाएर दुवैलाई अयोग्य जस्तो देखाएपछि काँग्रेसले सिफारिस समितिकै सदस्यको नाम प्रस्ताव गरेपछि यसको पटाक्षेप भएको छ ।
त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन अनुसार, गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बन्नुपर्छ । तर, जब समिति स्वयं गभर्नर बन्ने आकाङ्क्षीलाई समेटेर बनाइन्छ, त्यो प्रक्रिया स्वतः विवादास्पद हुन्छ । डा. विश्व पौडेल हाल गभर्नर सिफारिस समितिमा सदस्य छन्, अहिले काँग्रेसले उनैलाई गभर्नरका निम्ति प्रस्ताव गर्यो । आरजुका ‘प्रिय पात्र’का रूपमा चिनिने पौडेललाई नै योजना आयोगको उपाध्यक्ष र चुनावमा टिकट दिएकी थिइन । चितवन १ को टिकट पाएर पनि पराजित पौडेलले चुनाव हारे पनि आरजुको विश्वासमा हार्नुपरेको छैन ।
यही विश्वासले सिफारिस समिति आफैँमा ‘हिट अफ इन्ट्रेस्ट’ को नमुना बनेको छ—जसले नियुक्ति प्रक्रियाको नैतिकता, निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो प्रक्रियामा अर्को रोचक त यो छ, हालकी कायममुकायम निलम ढुङ्गाना सतहमा एमालेको उम्मेदवारका रूपमा उभिएर आरजुको इशारामा काम गरे पनि उनको भित्री योजना अर्को छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई रिझाएर डेपुटी बनेकी ढुङ्गानाको लबिङ झन् बलियो थियो ।
गभर्नर नियुक्तिमा ढुङ्गाना परिवारको अर्को कथा छ—जहाँ नीलम ढुङ्गाना कार्यवाहक गभर्नरको रूपमा भट्टको राजीनामा अस्वीकृति प्रयोग गरेर मार्ग अवरुद्ध गरिरहेकी छन् । नीलम स्वयं पनि गभर्नर बन्न इच्छुक छिन् । तर, उद्योगी चौधरी समूहसँग नजिकको सम्बन्ध भएका नबिल बैङ्कका पूर्व सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना अर्को ‘ब्याक अप’ योजना बनेर अगाडि सारिएका छन् । नीलमसँगको पारिवारिक सम्बन्धका कारण ज्ञानेन्द्रप्रति उनको नरम दृष्टिकोणले यो योजना सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर, नयाँ र विकसित घटनाक्रमले यी सबै सम्भावना निस्तेज बन्ने देखिएका छन् । जसको केन्द्र उनै आरजु हुन । आरजुले पार्टी भित्र शक्ति प्रयोग गरेर आफ्नो इच्छाअनुसार पात्र निर्धारण गर्ने घटना यो पहिलो भने होइन । २०७९ को सङ्घीय चुनावअघि स्वर्णिम वाग्ले चितवन १ बाट उम्मेदवारीको आकाङ्क्षी थिए । गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता नेताहरूको समर्थन हुँदाहुँदै पनि वाग्लेलाई पार्टी टिकटबाट वञ्चित गरियो । र, त्यो रोकावटको मूलमा आरजु रहेको बुझाई सहित अहिले वाग्ले काँग्रेस छाडेर रास्वपा पुगेका छन् ।
पछिल्लो पटक उनले वाग्लेको ठाउँमा विश्व पौडेललाई अगाडि ल्याएकी थिइन । त्यही शृङ्खला अहिले गभर्नर नियुक्तिमा दोहोरिएको छ । आरजुको भूमिकाले गभर्नर चयन प्रक्रियालाई एउटा ‘शक्ति–केन्द्रित नाटक’ मा रूपान्तरण गरिदिएको छ । सिफारिस समिति ‘स्टेज’ बनेको छ, पात्रहरू घुमिरहेका छन्, तर पटकथा उस्तै छ—गोप्य सहमति, शक्ति सन्तुलन र व्यक्तिगत बदला ।
राष्ट्र बैङ्क गभर्नरविहीन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि सरकार संवेदनशील छैन । जेठ १५ मा बजेट आउँदैछ—तर मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने गभर्नर छैन । ब्याजदर, विदेशी मुद्रा दर, तरलता व्यवस्थापन, महँगी नियन्त्रण, विदेशी ऋणको सर्त पूरा गर्ने कार्य—यी सबैको नेतृत्व गभर्नरको काँधमा पर्छ । तर सरकार अहिले पनि नियुक्ति प्रक्रियालाई दलगत हितअनुसार ढालिरहेको छ ।
विदेशी लगानीकर्ता, दातृ संस्था र बहुपक्षीय निकाय नेपालमा स्थिर, प्राविधिक रूपमा योग्य नेतृत्व खोजिरहेका हुन्छन् । राष्ट्र बैङ्क नेतृत्वविहीन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको विश्वसनीयता घटेको छ । यो अवस्था केवल संस्थागत कमजोरी होइन, रणनीतिक गैरजिम्मेवारी हो । गभर्नर नियुक्ति व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन—यो मुलुकको अर्थतन्त्र र संस्थागत स्वतन्त्रताको भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णय हो ।
तर, यो निर्णय अहिले आरजुको निजी रणनीति, बदला र शक्ति प्रदर्शनको माध्यममा परिणत भएको छ । संस्थागत मर्यादा, ऐन, प्रक्रिया र देशको आर्थिक हितलाई बेवास्ता गर्दै व्यक्तिगत एजेन्डा हाबी हुनु भनेको सरकार स्वयं संस्थागत धराशायीपनतर्फ उन्मुख भएको सङ्केत हो ।
राष्ट्र बैङ्क जस्तो संवेदनशील निकायको नेतृत्व छनोटमा यति धेरै राजनीतिक ‘फिक्सिङ’ हुनु भनेको अर्थतन्त्रप्रतिको चरम उपेक्षा हो—जसको मूल्य देशले दीर्घकालीन रूपमा चुकाउनुपर्ने धारणा सरोकारवालाहरूको छ ।
