नेपालले विगत तीन दशकदेखि बहुदलीय लोकतन्त्रसँगै भ्रष्टाचार, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र कमजोर संस्थागत नियन्त्रण जस्ता गम्भीर चुनौतीहरू भोग्दै आएको छ। हालै सार्वजनिक भएका ५० भ्रष्टाचार प्रकरणको निष्कर्ष कहिले आउनेछ? यो प्रश्न केवल कानुनी मुद्दा मात्र नभई सुशासन, राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयता, राजनीतिक उत्तरदायित्व र नागरिक विश्वाससँग जोडिएको छ।
लोकतन्त्र र राज्य संस्कार
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्र पुनर्स्थापित भयो। त्यसपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्रको बाटो खोलेको थियो। संविधान २०७२ ले संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्यो। तर राजनीतिक संरचना परिवर्तन भए पनि राज्य सञ्चालनको संस्कारमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन।
सरकारी खरिद, भूमि प्रशासन, राजस्व प्रणाली, सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक परियोजना र ठेक्का व्यवस्थापनमा बारम्बार अनियमितताको आरोप उठेको छ। यसले गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ कि राजनीतिक परिवर्तनसँगै संस्कार परिवर्तन किन हुन सकेन?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलद्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक अनुसार नेपालले १०० मध्ये ३४ अंक प्राप्त गरेको छ। यसले स्पष्ट संकेत दिन्छ कि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता कमजोर छ, भ्रष्टाचारको जोखिम उच्च छ, र संस्थागत सुधार अत्यावश्यक छ। यस्तो अवस्थाले केवल सरकारी प्रणालीको क्षमता मात्र नभई नागरिकको विश्वास, आर्थिक विकास र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा पनि गहिरो असर पुर्याउँछ।
भ्रष्टाचारले केवल आर्थिक नोक्सानी मात्र गरेको छैन, यसले विदेशी लगानी, दीर्घकालीन आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवा वितरण र नागरिक विश्वासमा गहिरो असर पुर्याएको छ।
नेपालमा अझै सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिताको कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर निगरानी, डिजिटल प्रणालीको अभाव र दण्डहीनताको संस्कृति कायम छ। यही कारणले यी ५० प्रकरणहरू आजसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्, र यसले राज्य प्रणालीको क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
१. लाउडा एयर विमान काण्ड
२. वाइड–बडी विमान खरिद काण्ड
३. ललिता निवास जग्गा प्रकरण
४. सुदान एपीसी काण्ड
५. एनसेल कर विवाद
६. नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड
७. ३३ किलो सुन काण्ड
८. ६० किलो सुन काण्ड
९. मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनियमितता
१०. सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड
११. नेपाल आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड
१२. भृकुटीमण्डप जग्गा प्रकरण
१३. काठमाडौँ टावर ठेक्का विवाद,
१४. सहकारी बचत अपचलन काण्ड
१५. बालमन्दिर जग्गा प्रकरण
१६. सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण प्रकरण
१७. कर फाइल हेरफेर प्रकरण
१८. भन्सार राजस्व चुहावट काण्ड
१९. नेपाल टेलिकम खरिद विवाद
२०. सडक आयोजना ठेक्का अनियमितता
२१. पुल निर्माण ठेक्का विवाद
२२. अस्पताल उपकरण खरिद काण्ड
२३. मेडिकल कलेज अनुमतिपत्र विवाद
२४. स्थानीय तह बजेट दुरुपयोग
२५. कृषि अनुदान वितरण काण्ड
२६. वन तस्करी प्रकरण
२७. पर्यटन परियोजना अनियमितता
२८. विमानस्थल विस्तार ठेक्का विवाद
२९. सार्वजनिक यातायात अनुमति काण्ड
३०. राजस्व अनुसन्धान प्रकरण
३१. सहकारी वित्तीय ठगी काण्ड
३२. बैंकिङ ऋण दुरुपयोग प्रकरण
३३. सरकारी सवारीसाधन खरिद काण्ड
३४. ठेक्का मिलेमतो काण्ड
३५. निर्माण सामग्री घोटाला
३६. शिक्षा मन्त्रालय खरिद अनियमितता
३७. स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्ड
३८. कोभिड उपकरण खरिद विवाद
३९. डिजिटल कर प्रणाली अनियमितता
४०. जलविद्युत् आयोजना ठेक्का काण्ड
४१. भूमि नक्सा हेरफेर काण्ड
४२. भन्सार तस्करी प्रकरण
४३. स्थानीय विकास कोष अनियमितता
४४. सार्वजनिक संस्थान घाटा
४५. पर्यटन बोर्ड वित्तीय विवाद
४६. ऊर्जा क्षेत्र ठेक्का विवाद
४७. सरकारी अनुदान दुरुपयोग
४८. सार्वजनिक सम्पत्ति बिक्री विवाद
४९. राजनीतिक दल वित्तीय पारदर्शिता विवाद
५०. विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरण
नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू टुंगोमा पुग्न ढिलो हुनुका पछाडि विभिन्न संरचनात्मक र संस्थागत कारणहरू देखिन्छन्। अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता अपेक्षाकृत कमजोर हुनु, राजनीतिक हस्तक्षेप वा दबाबको प्रभाव देखिनु, अदालतमा मुद्दाहरू लामो समयसम्म प्रक्रियामै अड्किनु तथा सम्बन्धित निकायहरूबीच आवश्यक समन्वयको अभाव हुनु प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरिन्छ। यी सबै कारणले गर्दा धेरै भ्रष्टाचार प्रकरणहरू वर्षौंसम्म निष्कर्षमा पुग्न नसकी अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामै अल्झिने अवस्था देखिएको छ।
आवश्यक सुधारका कदम
सुशासनलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत सुधार र पारदर्शी प्रशासनिक प्रणाली अनिवार्य मानिन्छ। यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सुशासनलाई आफ्नो राजनीतिक प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन केही तत्कालीन सुधारका कदम आवश्यक देखिन्छन्। तीमध्ये बन्द अवस्थामा रहेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइलहरू पुनः खोल्ने, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र पारदर्शी बनाउने, भूमि प्रशासनमा देखिएका संरचनात्मक कमजोरीहरू सुधार गर्ने, सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई कडा बनाउने तथा राजनीतिक दलहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने प्रमुख उपायहरूका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको समस्या कुनै एक घटना वा व्यक्तिमा सीमित छैनस यो राज्य सञ्चालनको संस्थागत विश्वसनीयता, कानुनी शासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको व्यापक राष्ट्रिय चुनौती हो। विगतका ५० प्रमुख भ्रष्टाचार प्रकरणहरू निष्पक्ष अनुसन्धानसहित समयमै टुंगोमा पुग्न सके मात्र सुशासनको आधार बलियो बन्न सक्छ र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ।
आज नेपालको राज्य प्रणालीसामु उठेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो-के राज्य संयन्त्रले भ्रष्टाचारविरुद्ध निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय दिन सक्छरु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्न अब यसको स्पष्ट र ठोस उत्तर आवश्यक छ।
